भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। लोकसभा में सांसदों द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव स्वीकार करने के साथ ही उन्होंने तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन की घोषणा की है।
संविधान के अनुच्छेद 124(4) और जज (इनक्वायरी) एक्ट, 1968 के प्रावधानों के तहत गठित यह समिति आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। रिपोर्ट में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामले को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। संसद से मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होंगे। समिति का कार्य आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर अपनी सिफारिशें देना हो
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