रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
बलौदाबाजार, 4 जुलाई 2025/
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का प्रशासन अब पेपरलेस कार्यप्रणाली की ओर बढ़ते हुए डिजिटल ट्रांजिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा चुका है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने शुक्रवार को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत अपने कार्यालयीन कार्यों की डिजिटल शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शीघ्रता से अपने कार्यालयों में इस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करें।
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ई-ऑफिस प्रणाली क्या है?
ई-ऑफिस प्रणाली एक केंद्र सरकार की डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में फाइल संचालन को कागज रहित (paperless) और डिजिटल बनाना है। इसके तहत सभी पत्र, फाइलें, अनुमोदन, टिप्पणियाँ, दस्तावेज, नोटशीट आदि अब कंप्यूटर प्रणाली में ही संचालित किए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पहल
इस बदलाव के पीछे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पारदर्शी प्रशासन की सोच कार्यरत है। उनके दिशा-निर्देशों के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में यह प्रक्रिया कलेक्टर श्री दीपक सोनी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
कलेक्टर ने कहा कि “डिजिटल प्रशासन ना केवल कार्यों को तेज बनाएगा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा।” उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को आदेशित किया है कि वे शीघ्र अपनी इकाइयों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड करें।
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ई-ऑफिस प्रणाली के प्रमुख लाभ
1. पेपरलेस कार्यप्रणाली: दस्तावेजों का प्रबंधन अब पूरी तरह डिजिटल होगा, जिससे कागज की बचत होगी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह कदम उपयोगी है।
2. दस्तावेजों की सुरक्षा: डिजिटल दस्तावेजों में हेरफेर या गुम होने की आशंका नहीं रहती।
3. समय की बचत: फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने में लगने वाला समय बचेगा।
4. फाइलों की ट्रैकिंग संभव: हर फाइल के मूवमेंट और उसकी वर्तमान स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है।
5. डेटा संग्रहण और पुनः प्राप्ति आसान: वर्षों पुरानी फाइलें भी कुछ ही क्लिक में प्राप्त की जा सकेंगी।
6. कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही: अधिकारी और कर्मचारी की कार्यप्रणाली पर निगरानी संभव होगी।
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जिले में ई-गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम
बलौदाबाजार जिला प्रशासन का यह कदम राज्य की ई-गवर्नेंस रणनीति को सशक्त करता है। यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाई देगी और आमजन को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।
कलेक्टर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जिले का हर विभाग इस प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाकर, छत्तीसगढ़ को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
