जल बंटवारे पर सर्वदलीय बैठक ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम पंजाब सरकार से आग्रह करते हैं कि BBMB की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल, 2025 के तथा BBMB बोर्ड के 30 अप्रैल, 2025 के हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी देने के फैसले को बिना शर्त लागू करें और हरियाणा के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाएं।
यहां तक कि पंजाब सरकार द्वारा पुलिस बल का उपयोग करके भाखड़ा-नंगल डैम की चाबियों को अपने कब्जे में लेना भी एक अत्यंत गंभीर और असंवैधानिक कदम है, जिस पर हम गहन चिंता और रोष प्रकट करते हैं। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
पंजाब की आप सरकार हरियाणा के हक का पानी रोककर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्वायत्तता के साथ-साथ हरियाणा की जनता के साथ अन्याय कर रही है। सभी दलों ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा SYL का शीघ्र निर्माण करवाने के लिए हम सब एकजुट होकर कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने और राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर हर संभव राजनीतिक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
गोविंद सागर जलाशय की गाद निकालने के लिए तत्परता से प्रयास शुरू किए जाएं। हरियाणा अपने हिस्से का पूरा खर्च प्राथमिकता के आधार पर देने को तैयार है।
हम दोनों राज्यों के परिवारजनों से अपील करते हैं कि वे आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें। साथ ही, इनमें खलल डालने की मंशा रखने वाले स्वार्थी तत्वों के भ्रामक प्रचार से बचे ।
