बंद कंपनी से जुड़ा 60 करोड़ का विवाद, Shilpa Shetty और Raj Kundra पर लगा गंभीर आरोप, कानूनी पचड़े में फंसी जोड़ी

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति Raj Kundra एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला न तो फिल्म का है और न ही उनकी निजी जिंदगी का। बल्कि उन पर 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। यह केस मुंबई के जूहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और इसमें एक अज्ञात व्यक्ति का नाम भी शामिल है। मामला आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़ा है और इसमें मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है पूरा मामला

दीपक कोठारी के मुताबिक, उन्होंने 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज के बिजनेस विस्तार के लिए 60.48 करोड़ रुपये दिए थे। यह पैसा ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी के लिए दिया गया था, जिसमें उस समय शिल्पा के पास 87% से ज्यादा शेयर थे। कोठारी का आरोप है कि यह रकम बिजनेस में लगाने की बजाय निजी खर्चों में खर्च कर दी गई। इस सौदे में उनकी मुलाकात एक एजेंट राजेश आर्या के जरिए हुई थी, जिसने 75 करोड़ रुपये का लोन 12% वार्षिक ब्याज पर मांगा था।

 

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लोन और निवेश की डील

कोठारी के अनुसार, टैक्स बचाने के लिए निवेश का सुझाव दिया गया और एक मीटिंग के बाद डील फाइनल हुई। इस डील के तहत 60.48 करोड़ रुपये और 3.19 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया। अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने उन्हें व्यक्तिगत गारंटी भी दी। लेकिन कुछ महीनों बाद यानी सितंबर में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन मामला सामने आया।

पैसे वापसी की मांग और आरोप

शिकायत में कहा गया है कि कोठारी ने बार-बार पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने साजिश के तहत बिजनेस के नाम पर रकम ली और उसे निजी जरूरतों में खर्च किया। यह मामला अब पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा की जांच के घेरे में है, जिससे एक बार फिर यह जोड़ी चर्चा में आ गई है।

शिल्पा के वकील का जवाब

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला पहले ही अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में तय हो चुका है। वकील का दावा है कि इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है और सभी जरूरी दस्तावेज EOW को सौंप दिए गए हैं। अब देखना होगा कि यह केस आगे क्या मोड़ लेता है।