जिला ब्यूरो चीफ महासमुंद/ परमेश्वर सोनवानी
महासमुंद।। पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने प्रमुख सचिव छ.ग. शासन कृषि एवं उत्पादन आयुक्त को पत्र प्रेषित कर कृषि विभाग महासमुंद द्वारा सामग्री एवं उपकरण खरीदी में भ्रष्टाचार की जाँच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्री चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र 2024-25 में प्रश्न क्रमांक-1844, 19 मार्च 2025 के प्रश्न सरल क्र. 11 में कृषि विभाग महासमुंद द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सामग्रियाँ, उपकरणों की खरीदी हेतु जेम पोर्टल में प्रथम बार आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए कम से कम तीन मूल निर्माताओं एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जाकर न्यूनतम दर पर खरीदी की शर्त रखी गई है।
कृषि उपकरण, सामग्री खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप पूर्व विधायक ने लगाया।
श्री चंद्राकर ने विज्ञप्ति में बताया कि कृषि विभाग द्वारा दिये गये उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि सामग्री, उपकरण निर्माताओं एवं प्रतिनिधियों द्वारा निविदा में हिस्सा लिये जाने पर क्रय आदेश दिया गया। जबकि, उत्तर के परिशिष्ट में जिन कंपनियों से सामग्री एवं उपकरण क्रय किये गये हैं, उनमें से अधिकतर निर्माता एवं कंपनी के प्रतिनिधि नहीं है। जेम पोर्टल में प्रावधान है कि एक ही सामग्री की 10 लाख रुपए या 10 लाख रु. से कम खरीदी एल-1 के तहत तुलनात्मक न्यूनतम दर के आधार पर निविदा आमंत्रित की जा सकती है। एवं संबंधित फर्म की प्रदाय आदेश दिया जा सकता है। परंतु, दिये गये प्रपत्र अनुसार माता दी इलेक्ट्रिकल्स गरियाबंद की सामग्री उपकरण मेटलेक पावर स्पेयर 15 लीटर मूल्य 6395.00 रु. की दर से 3472 नग क्रय राशि 2 करोड़ 22 लाख 3 हजार 440 रुपए का 10 जनवरी 2025 से टुकड़ों में क्रय की गयी है। जिससे शासन को भारी आर्थिक क्षति हुई है। इसके अलावा अन्य कंपनियों को निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। जिससे और कम दर आने की संभावना थी। इसी प्रकार सामग्रियों उपकरण भी तुलनात्मक न्यूनतम दर के आधार पर क्रय की गई है, जबकि, ऑनलाइन बिड न्यूनतम दर के आधार पर क्रय किया जाना था। इस प्रकार उक्त खरीदी प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार एवं लाखों का आर्थिक अनियमितता किया जाना प्रतीत होता है।
विधान सभा को भी गुमराह किया गया
श्री चंद्राकर ने कहा कि छग विधान सभा में कृषि विभाग जिला महासमुंद द्वारा दी गई गलत जानकारी की जाँच कर संपूर्ण प्रश्न से संबंधित उत्तर में उल्लेखित एजेंसियों से क्रय के संबंध में तथा क्रय की गयी सामग्रियों एवं उपकरणों का कृषकों को वितरण की सूक्ष्म जाँच किये जाने की आवश्यकता है। श्री चंद्राकर ने कहा कि भाजपा शासन जीरो टॉलरेंस की बात करती है। और किसानों से जुड़ा शासन का महत्वपूर्ण विभाग विधान सभा में गलत जानकारी देकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। अधिकारी द्वारा बिना भय के भ्रष्टाचार को अंजाम देने विधान सभा में भी गलत जानकारी देने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता संरक्षण में अधिकारी शासन के रिमोट के रूप में कार्य करते हुए शासन के आदेश पर करोड़ों के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं।
