मुंडा।छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ जनपद पंचायत बलौदाबाजार द्वारा पंचायत सचिवों की लंबे समय से लंबित एक सूत्रीय मांग के निराकरण को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व जारी घोषणा पत्र में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का आश्वासन दिया गया था। साथ ही सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर इस मांग को पूरा करने की बात कही गई थी। इसके पश्चात 7 जुलाई 2024 को पंचायत सचिव स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा पुनः समिति गठित कर एक माह के भीतर मांग पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था किंतु अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने मंत्री टंकराम वर्मा से मांग की है कि पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक पहल करें। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वर्षों से शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं। मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पंचायत सचिवों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेगी। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने एकजुटता के साथ अपनी मांग को शासन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान प्रदेश पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हरिकिशन वर्मा ब्लाक अध्यक्ष अग्नि कुमार निर्मलकर जिला सचिव बालाराम वर्मा पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता गौरीशंकर वैष्णव पूर्व अध्यक्ष बलदाऊ साहू प्रहलाद श्रीवास पवन कुमार साहू तीरथ कुमार पाठक राकेश सोनी महेंद्र साहू मुकेश कुमार कश्यप सहित अधिकांश सचिव उपस्थित थे।
