स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगों को लेकर खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग पर रोक सहित पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने की उठाई मांग
बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण को लेकर हुंकार भरी है। संघ ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव के नाम कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है।
संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन लंबे समय बाद भी इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है।
प्रमुख मांगें:
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निजीकरण व आउटसोर्सिंग पर रोक: स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को तुरंत बंद करने की मांग की गई।
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वेतनमान व भत्ते: पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के साथ-साथ जोखिम भत्ता और स्टेशन भत्ता प्रदान करने की बात कही गई।
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कार्यप्रणाली में सुधार: एक ही पाली (शिफ्ट) में ओपीडी का संचालन और आधार बेस अटेंडेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग।
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पदोन्नति व भर्ती: समय पर पदोन्नति, समयमान वेतनमान और रिक्त पदों पर संविदा कर्मचारियों की 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की मांग रखी गई।
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अन्य मांगें: कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में उचित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के हित से जुड़े इन संवेदनशील मुद्दों पर वर्षों से शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यदि शासन ने जल्द ही मांगों का समाधान नहीं किया, तो असंतोष और बढ़ सकता है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष दुर्गेश सिंह बंजारे, जिला महामंत्री दीपक चौहान, भानु वर्मा, अनुसुईया साहू, जिलाध्यक्ष (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ) गौतम साहू, निखिल, रोहित, नोहर, विरेंद्र साहू, यामनी वर्मा, इजमाम कुरैशी, उमेश सहित जिले के समस्त कैडर के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
