लोहारकोट, सांकरा और पिरदा उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अब तक 14,307 क्विंटल धान की खरीदी; कृषक उन्नति योजना की भी दी जानकारी
महासमुंद। 19 नवंबर 2026 समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर निगरानी तेज कर दी है। किसानों को धान बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित हो, इसे लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने पिथौरा विकासखंड के लोहारकोट, सांकरा और पिरदा धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, टोकन व्यवस्था, तौल प्रक्रिया और धान के सुरक्षित रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने केंद्रों में मौजूद किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ धान खरीदी सुनिश्चित की जाए।
जिले में अब तक 14,307 क्विंटल धान की खरीदी
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। अब तक जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 14 हजार 307 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने और किसानों को सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
किसानों से सीधा संवाद, समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश
कलेक्टर विनय लंगेह ने किसानों से चर्चा करते हुए टोकन प्राप्त करने, धान की तौल और भुगतान प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि खरीदी केंद्रों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है। किसानों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल निराकरण करने तथा किसानों को अनावश्यक इंतजार से बचाने के निर्देश दिए।
तौल और गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता बरतने पर जोर
कलेक्टर ने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि धान की गुणवत्ता और नमी की जांच निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाए। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों एवं अन्य उपकरणों को हमेशा चालू हालत में रखा जाए। किसानों को उनकी उपज की सही मात्रा के अनुसार रसीद उपलब्ध कराई जाए तथा बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा उपार्जन केंद्रों में पेयजल, छायादार बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। धान की आवक और उठाव पर भी नियमित निगरानी रखने को कहा, ताकि केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव न हो और खरीदी कार्य प्रभावित न हो।
कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की जानकारी
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों को शासन की कृषक उन्नति योजना के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत रकबा के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने किसानों को योजना के लाभ और प्रावधानों की जानकारी देते हुए शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
अवैध धान की आवक पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर
कलेक्टर ने अवैध धान की आवक पर विशेष निगरानी रखने और संदिग्ध मामलों में नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या किसानों को अनावश्यक परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने तथा प्रतिदिन की खरीदी, टोकन, धान की आवक और उठाव की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और धान खरीदी का पूरा कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।


