14 नए उपार्जन केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी राहत, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी; पारदर्शिता और वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने पर प्रशासन का जोर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष जिले में 14 नए खरीदी केंद्रों की वृद्धि की गई है, जिसके बाद कुल 154 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। जिला प्रशासन ने खरीदी की तैयारियां तेज कर दी हैं और व्यवस्थाएं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस वर्ष किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और बिचौलियों तथा कोचियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
छोटे किसानों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि धान खरीदी के दौरान छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। टोकन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से की जाएगी। इसके तहत 70 प्रतिशत टोकन ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत टोकन समितियों के स्तर पर जारी किए जाएंगे।
36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से होगी केंद्रों की जांच
जिले के सभी 154 खरीदी केंद्रों के लिए प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी खरीदी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी सीधे कलेक्टर को देंगे। सभी नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण कर शासन की निर्धारित 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के लिए बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था
कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए उचित स्थान, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने शामिल हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बाहरी धान की आवक रोकने बैरियर पर निगरानी
जिले में बाहरी राज्यों और क्षेत्रों से अवैध रूप से धान की आवक रोकने के लिए मंडी एवं वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहनों और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिल सके।
इसके अलावा पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से संपर्क कर उनका पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं कराया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन के अभाव में धान बेचने के लाभ से वंचित न रहे।
15 नवंबर को सभी 154 केंद्रों में एक साथ होगी खरीदी शुरू
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। प्रशासन का विशेष जोर पारदर्शी खरीदी, किसानों की सुविधा और बिचौलियों पर नियंत्रण रखने पर है। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र बहादुर पचभाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिले में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह है। 14 नए केंद्रों की शुरुआत से किसानों को उपज बेचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
