मुंगेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना

SARJU PRASAAD SAHU

November 18, 2026

नियमितीकरण, 30 हजार रुपये मानदेय और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी समेत कई मांगों को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

मुंगेली। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी लंबित मांगों और विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर अब आंदोलन की राह पर उतर आई हैं। शासन-प्रशासन की कथित उदासीनता और लंबे समय से मांगों पर निर्णय नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ, जिला मुंगेली (पंजीयन क्रमांक 5899) ने तीन दिवसीय जिला स्तरीय ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है।

संघ की जिला अध्यक्ष कीर्ति सिंह परिहार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। संघ ने शासन से जल्द मांगों पर सकारात्मक एवं ठोस निर्णय लेने की अपील की है।

17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन

संघ द्वारा जारी आंदोलन की रूपरेखा के अनुसार 17 नवंबर 2026 से 19 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय जिला स्तरीय ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संघ का कहना है कि वर्षों से लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं मिल पाया है। यदि इस आंदोलन के बाद भी शासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगी।

आंगनबाड़ी कर्मियों की प्रमुख मांगें

1. नियमितीकरण और 30 हजार रुपये मानदेय: संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित करने की मांग की है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक न्यूनतम 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने की मांग रखी गई है।

2. पदोन्नति में आयु सीमा की छूट: संघ ने विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर छूट देने की मांग की है। साथ ही 200 से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी पदोन्नति देने तथा सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति का लाभ देने की मांग की गई है।

3. सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता: संघ ने लंबे समय तक विभाग में सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सेवा समाप्ति अथवा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त ग्रेच्युटी राशि प्रदान करने की मांग उठाई है, ताकि उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

4. डिजिटल कार्यों के लिए मोबाइल और डेटा भत्ता: पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों को लेकर संघ ने तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को उच्च गुणवत्ता वाले 5जी मोबाइल फोन देने तथा इंटरनेट एवं डेटा खर्च के लिए वर्तमान राशि के अतिरिक्त 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की मांग की गई है।

सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी

संघ ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं लंबे समय से महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और कार्य के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। संघ का आरोप है कि कम मानदेय में काम करने के साथ-साथ लगातार बढ़ते ऑनलाइन एवं विभागीय कार्यों का अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ रहा है।

संघ की जिला अध्यक्ष कीर्ति सिंह परिहार ने शासन-प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

अब देखना होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की लंबित मांगों पर शासन कब तक निर्णय लेता है और तीन दिवसीय आंदोलन के बाद इस दिशा में क्या पहल होती है।

संपादक { विज्ञापन‍ }

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