बरदा धान खरीदी केंद्र में अवैध परिवहन का मामला: जांच में पुष्टि के तीन महीने बाद भी कार्रवाई नहीं, उठ रहे गंभीर सवाल
रायपुर/बलौदाबाजार।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बरदा से जुड़े कथित अवैध धान परिवहन मामले में जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बावजूद तीन महीने बीत जाने पर भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सहकारिता व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन के दावों के बीच इस मामले पर प्रशासनिक ढिलाई को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा लवन के अंतर्गत संचालित बरदा समिति में निर्धारित तिथि तक शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी का कार्य पूरा कर लिया गया था। खरीदी की समय सीमा समाप्त होने के बाद केंद्र में धान का स्टॉक भी समाप्त माना जा चुका था।
इसके बावजूद, मई माह की शुरुआत (2-3 मई) में मालवाहक वाहन क्रमांक CG04 JA 7625 के जरिए बिना किसी सक्षम अनुमति या प्रशासनिक स्वीकृति के 200 से 250 बोरी धान का अवैध परिवहन किया गया। मीडिया में खबर आने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया और जांच टीम गठित की।
जांच दल में लवन के पर्यवेक्षक लक्की और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल थे। पर्यवेक्षक लक्की के अनुसार, टीम ने मौके का निरीक्षण कर तथ्यों के आधार पर अवैध धान परिवहन से जुड़ा जांच प्रतिवेदन और पंचनामा तैयार किया। यह रिपोर्ट सहायक उप आयुक्त (विपणन संघ/पंजीयक) उमेश गुप्ता को आगे की वैधानिक कार्रवाई हेतु सौंप दी गई थी।
जांच रिपोर्ट में अनियमितता उजागर होने के बाद भी पिछले तीन महीनों से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि जब किसी समिति से बिना अधिकृत आदेश के धान का परिवहन संभव ही नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों की जवाबदेही अब तक तय क्यों नहीं की गई? क्या यह देरी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है या किसी स्तर पर जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है?
“मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
— उमेश गुप्ता, सहायक उप आयुक्त (विपणन संघ/पंजीयक)
प्रशासनिक स्तर पर इस आश्वासन के बाद अब देखना यह होगा कि विभाग जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कब तक और क्या कड़ी वैधानिक कार्रवाई करता है।
