लोन स्वीकृत होने के बाद बैंक तत्काल हितग्राही के खाते में राशि अंतरित करें – कलेक्टर
निष्क्रिय एवं राशि लेकर काम नहीं करने वाले वेंडर होंगे ब्लैकलिस्टेड
विद्युत संभागवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रगति लाने के निर्देश
कलेक्टर ने की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा
बलौदाबाजार, 29 मई 2026। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को सीएसपीडीसीएल एवं बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जिले के लिए इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य एवं पिछले वर्ष के शेष इंस्टॉलेशन को शामिल करते हुए विद्युत संभागवार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैंकों में लंबित आवेदन, निरस्तीकरण तथा राशि भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि ऋण आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि तत्काल हितग्राही के खाते में अंतरित की जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलंब या बिना कारण आवेदन निरस्त करने की स्थिति में संबंधित बैंक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी बैंकों को ग्राम पंचायतवार रिजेक्टेड आवेदनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि यदि वेंडर द्वारा आवेदन अग्रेषित किए जाने के 15 दिनों के भीतर हितग्राही बैंक नहीं पहुंचते हैं तो उनकी सूची बिजली विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय पर हितग्राहियों से संपर्क कर योजना का लाभ दिलाया जा सके। साथ ही बैंक ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए क्रेडा द्वारा किए गए जियो टैग फोटो का उपयोग करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सोलर पैनल स्थापना में तेजी लाने के लिए सक्रिय वेंडरों की विकासखंडवार सूची तैयार कर जनपद सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने निष्क्रिय वेंडरों तथा राशि प्राप्त करने के बाद भी कार्य पूरा नहीं करने वाले वेंडरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अगले 10 महीनों में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए तीनों विद्युत संभागों में प्रतिमाह 2 हजार सोलर पैनल स्थापित किए जाएं तथा प्रत्येक 15 दिन में प्रगति की समीक्षा की जाए। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष रणनीति बनाने तथा बैंक सखी एवं महिला स्व-सहायता समूहों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 4,140 लोगों द्वारा सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 में जिले के लिए 15,100 सोलर पैनल स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर लगभग 1 लाख 80 हजार रुपये की लागत आती है, जिसमें से 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। शेष राशि के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि हितग्राही का खर्च लगभग 72 हजार रुपये रह जाता है, जिसकी भरपाई कुछ वर्षों में बिजली बचत के माध्यम से हो सकती है।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता अनंत सहित तीनों संभागों के कार्यपालन अभियंता, बैंक अधिकारी एवं जनपद सीईओ उपस्थित रहे।