30 साल की लीज पर स्कूल देने की योजना को बताया गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, आशीष वर्मा ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
छत्तीसगढ़। प्रदेश के पांच संभागों के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी (ओएमटी) मॉडल के तहत 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं और एनजीओ को सौंपने की प्रस्तावित योजना का विरोध तेज होने लगा है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व सरपंच आशीष वर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का यह कदम गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
आशीष वर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करना शिक्षा के अधिकार और समान शिक्षा की मूल भावना के खिलाफ है। यदि निजी प्रबंधन को प्रवेश प्रक्रिया और फीस निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है, तो इसका सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ेगा। इससे गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य की उम्मीद हैं। ऐसे संस्थानों को 30 साल की लंबी अवधि के लिए निजी हाथों में सौंपने का निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जानकारी के अनुसार, इस व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की तैयारी है।
वर्मा ने सरकार से इस प्रस्तावित योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो ब्लॉक कांग्रेस से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।
सरकारी स्कूलों के भविष्य पर उठाए सवाल
आशीष वर्मा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और संसाधनों में सुधार किया जाना चाहिए, न कि उन्हें निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले से प्रभावित होने वाले गरीब और ग्रामीण परिवारों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए।


