साय सरकार पर बरसे जिला पंचायत सदस्य, कहा – हर वर्ग में असंतोष, आखिर कब जागेगी सरकार?
बसना। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महत्वपूर्ण समय नजदीक है, लेकिन दूसरी ओर पटवारियों की जारी हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि सरकार ने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो इसका सीधा खामियाजा प्रदेश के अन्नदाताओं को भुगतना पड़ सकता है। धान खरीदी के ठीक पहले पटवारियों की हड़ताल किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है।
इस गंभीर विषय को लेकर बसना विधानसभा के सक्रिय कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य मोक्ष कुमार प्रधान ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो पूरी तरह सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो। आए दिन किसी न किसी विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाने को मजबूर हो रहे हैं। यह किसी भी सुशासन का दावा करने वाली सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।
मोक्ष कुमार प्रधान ने कहा कि सरकार केवल बड़े-बड़े दावे और घोषणाएं करने में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर आम जनता, किसान और कर्मचारी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब सरकारी कर्मचारी ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हों, तो फिर आम जनता को बेहतर प्रशासन और सुविधाएं कैसे मिलेंगी?
उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू होने में अब महज दो दिन शेष हैं और प्रदेश के किसान अपनी सालभर की मेहनत की उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पटवारियों की हड़ताल किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। धान खरीदी की प्रक्रिया में गिरदावरी का विशेष महत्व है, लेकिन वर्तमान में गिरदावरी रिकॉर्ड में कई स्थानों पर त्रुटियां होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन त्रुटियों को सुधारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पटवारियों की है, क्योंकि संबंधित पोर्टल पर आवश्यक सुधार करने का अधिकार और तकनीकी व्यवस्था उनके पास है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पटवारी हड़ताल पर रहेंगे तो किसानों की गिरदावरी संबंधी गलतियों का सुधार कौन करेगा? जिन किसानों की जमीन, रकबा अथवा फसल संबंधी जानकारी में त्रुटियां हैं, वे अपनी समस्या लेकर आखिर किसके पास जाएंगे? क्या सरकार ने इस बात की चिंता की है कि रिकॉर्ड की गलतियों के कारण किसी किसान को धान बेचने से वंचित होना पड़े या उसे खरीदी केंद्रों के चक्कर काटने पड़ें?
जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि पहले से ही राजस्व निरीक्षकों के ऊपर विभागीय कार्यों का अत्यधिक दबाव है। ऐसी स्थिति में पटवारियों के स्थान पर राजस्व निरीक्षकों को दोहरी जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं है। इससे न केवल राजस्व व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि किसानों के काम में भी अनावश्यक देरी होगी। सरकार को कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी का बोझ बांटने के बजाय उनकी जायज मांगों का समाधान निकालना चाहिए।
मोक्ष कुमार प्रधान ने साय सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसानों की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तरफ सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है और दूसरी तरफ धान खरीदी के ठीक पहले ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिनका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है। किसान पहले ही मौसम की मार, खेती की बढ़ती लागत, खाद-बीज की समस्या और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। अब यदि गिरदावरी की त्रुटियों के सुधार में देरी हुई तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पटवारी संघ की मांगों पर तत्काल गंभीरता से चर्चा की जाए, उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए ठोस पहल की जाए और हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। साथ ही धान खरीदी शुरू होने से पहले गिरदावरी रिकॉर्ड की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी किसान को अपनी ही उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
उन्होंने कहा कि किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान की मेहनत और पसीने से प्रदेश की समृद्धि का रास्ता निकलता है। इसलिए किसान को सरकारी अव्यवस्था और विभागीय विवादों के बीच पिसने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।
अंत में मोक्ष कुमार प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। सरकार को अपनी जिद छोड़कर संवाद और समाधान का रास्ता अपनाना चाहिए। धान खरीदी प्रदेश के किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों को राहत देना और उनकी उपज की निर्बाध खरीदी सुनिश्चित करना होनी चाहिए।
अब देखना यह है कि साय सरकार किसानों की इस संभावित परेशानी को गंभीरता से लेते हुए पटवारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए पहल करती है या फिर किसान एक बार फिर सरकारी अव्यवस्था का खामियाजा भुगतने को मजबूर होंगे।
