न बैठने की व्यवस्था, न पीने का पानी — परिजन और पुलिसकर्मी हो रहे परेशान,,
छुरा/ गरियाबंद:- गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाले छुरा नगर में स्थित चीरघर (पोस्टमार्टम हाउस) लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। स्थिति इतनी दयनीय है कि शव परीक्षण कराने आए मृतकों के परिजनों और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी जमीन पर बैठकर इंतज़ार और कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वहां न तो बैठने की कोई व्यवस्था है और न ही शुद्ध पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।
गांव से आए परिजनों को हो रही भारी परेशानी,,
गत दिवस छुरा के चीरघर में पंक्तियां गांव से पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी परेशानियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि वहां न कोई बैठने की सुविधा है, न कोई शेड और न ही पानी की व्यवस्था। “हम लोग 3-4 घंटे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बैठने तक की जगह नहीं है। जमीन पर धूप में बैठना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं,” एक परिजन ने कहा।
पुलिसकर्मी भी होते हैं परेशान, ज़मीन पर बैठकर करनी पड़ती लिखापढ़ी,,
पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी चीरघर में आए केसों की लिखापढ़ी के लिए ज़मीन पर बैठकर फाइलें भरनी पड़ती हैं। इससे न केवल उनके कार्य की गोपनीयता और गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि मानवता की दृष्टि से भी यह चिंताजनक स्थिति है।
सीमा विवाद बना बाधा, नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कारण,,
इस गंभीर विषय पर जब नगर पंचायत छुरा की अध्यक्ष लुकेश्वरी निषाद से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि चीरघर की मौजूदा स्थिति के पीछे सीमा विवाद एक बड़ी समस्या है।
उन्होंने कहा: यह चीरघर भले ही नगर पंचायत छुरा क्षेत्र के भीतर दिखाई देता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह स्थल खरखरा ग्राम पंचायत के पंडरीपानी राजस्व क्षेत्र में आता है। इसी सीमा विवाद के कारण नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में हम वहां विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं।”
साथ ही लुकेश्वरी निषाद ने बताया कि इस विषय को लेकर उन्होंने कलेक्टर महोदय को आवेदन सौंपा है, और जैसे ही सीमा निर्धारण का विवाद सुलझता है, नगर पंचायत छुरा की ओर से वहां आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे – पानी की टंकी, टिन शेड व शौचालय आदि की व्यवस्था कर दी जाएगी।
स्थानीय लोग कर रहे अस्थायी समाधान की मांग,,
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक वहां अस्थायी रूप से टेंट, बेंच और वाटर कूलर की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। प्रशासन से अपील की जा रही है कि संवेदनशील स्थल होने के कारण चीरघर में मानवाधिकारों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
सरकार और प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए “