रिपोर्टर टेकराम कोसले
कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने संसद में रेल बजट पर चर्चा के दौरान क्षेत्रीय उपेक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरबा क्षेत्र रेलवे को लगभग 80 प्रतिशत राजस्व देता है, इसके बावजूद यहां के यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।
कोरबा की अनदेखी पर संसद में उठा मुद्दा
सांसद महंत ने अपने संबोधन में कहा कि कोरबा देश के प्रमुख औद्योगिक और कोयला उत्पादन क्षेत्रों में शामिल है, जहां से रेलवे को भारी आय होती है। इसके बावजूद यहां के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया।
पिटलाइन शुरू करने की मांग
सांसद ने करीब 30 लाख रुपये की लागत से बनी पिटलाइन को तत्काल चालू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पिटलाइन लंबे समय से तैयार है, लेकिन अब तक इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे रेलवे संचालन और यात्रियों दोनों को नुकसान हो रहा है।
नई ट्रेनों और ठहराव की मांग
महंत ने कोरबा से नई यात्री ट्रेनों की शुरुआत करने और प्रमुख ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मालगाड़ियों से बढ़ रही देरी
सांसद ने यह भी कहा कि मालगाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण यात्री ट्रेनों को घंटों तक रोका जाता है। इससे आम यात्रियों को अत्यधिक परेशानी होती है और उनकी यात्रा समय पर पूरी नहीं हो पाती।
वंदे भारत पर खर्च, लेकिन आम यात्री परेशान
उन्होंने सवाल उठाया कि एक ओर वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरबा जैसे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है।
गेवरा-पेण्ड्रा कॉरिडोर और सीधी ट्रेन की मांग
महंत ने गेवरा-पेण्ड्रा रेल कॉरिडोर में हो रही देरी पर भी चिंता जताई। इसके साथ ही कोरबा से कटनी के लिए सीधी ट्रेन शुरू करने की मांग की, ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
रेलवे को बताया जनसेवा का माध्यम
अपने संबोधन के अंत में सांसद महंत ने कहा कि रेलवे केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं है, बल्कि यह आम जनता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोरबा जैसे राजस्व देने वाले क्षेत्रों के साथ न्याय करते हुए वहां की सुविधाओं में सुधार करे।
