सक्ती। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट भवन और प्रस्तावित जिला न्यायालय परिसर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर संचालित जेठा टोल प्लाजा को हटाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा की वर्तमान स्थिति को आम नागरिकों, न्यायालय आने वाले पक्षकारों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसे तत्काल अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।
इसी मांग को लेकर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट और प्रस्तावित जिला न्यायालय भवन के निकट संचालित टोल प्लाजा के आसपास अक्सर भारी वाहन और हाईवा सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि नए जिला न्यायालय भवन में जल्द ही न्यायालयों के स्थानांतरण की संभावना है। ऐसे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकार और आम नागरिक इस मार्ग का उपयोग करेंगे। यदि टोल प्लाजा यथावत रहा तो सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती हैं।
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने कहा कि कलेक्ट्रेट और प्रस्तावित जिला न्यायालय के ठीक पास टोल प्लाजा का संचालन न केवल आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इसकी स्थापना को लेकर भी शुरू से आपत्तियां उठती रही हैं। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे तत्काल अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते टोल प्लाजा को नहीं हटाया गया तो प्रभावित लोग इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे।
ज्ञापन सौंपने के दौरान वीरेंद्र उपाध्याय, संतोष साहू, सूर्यकांत सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। अब लोगों की निगाह प्रशासन के निर्णय पर टिकी है कि सुरक्षा और जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
