बिलासपुर। 9 जुलाई 2026 उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रदेशभर में चल रहे और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सितंबर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी कर दिए जाएं, ताकि बारिश समाप्त होते ही परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया जा सके।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
‘PWD राज्य के विकास का ग्रोथ इंजन’ अरुण साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का प्रमुख आधार है। सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन और अन्य अधोसंरचना के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर है। विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में विभाग की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने अधिकारियों से पारंपरिक कार्यशैली छोड़कर नई कार्य संस्कृति अपनाने और परिणाम आधारित कार्य प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया।
निर्माण कार्यों की होगी सख्त मॉनिटरिंग समीक्षा बैठक में साव ने कहा कि विभागीय अभियंताओं की दक्षता फील्ड पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और परियोजनाओं की बारीकी से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी रोकने पर बल दिया।
सितंबर-अक्टूबर तक जारी होंगे नए कार्यों के आदेश उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रियाएं तेजी से पूरी कर सितंबर-अक्टूबर तक कार्यादेश जारी कर दिए जाएं। इससे मानसून के बाद निर्माण कार्यों को पूरी गति से शुरू किया जा सकेगा और परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में मदद मिलेगी।
ठेकेदारों को समय पर भुगतान, लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई अरुण साव ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए ठेकेदारों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदारों के बिल समय पर तैयार किए जाएं और प्रत्येक माह उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अनुबंध में तय माइलस्टोन के अनुसार प्रगति नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग और अनुबंध समाप्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाए।
समय सीमा में पूरे हों सड़क, पुल और भवन निर्माण बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम, शासकीय कार्यालय, छात्रावास और अन्य भवनों का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए। सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर अनुबंध के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश अरुण साव ने मुख्य अभियंताओं को भू-अर्जन संबंधी मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता से कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, ताकि भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानूनों और नियमों की बेहतर जानकारी मिल सके और परियोजनाओं में आने वाली बाधाएं दूर हों।
पहुंचविहीन गांवों को मिलेगी बारहमासी सड़क सुविधा उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहुंचविहीन गांवों तक पूरे वर्ष संपर्क बनाए रखने के लिए सड़कों और पुलों के प्रस्ताव तथा प्राक्कलन प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शासन को भेजे जाएं। साथ ही वर्षों से लंबित परियोजनाओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर कार्यों को गति देने को कहा।
31 अगस्त तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ-साथ द्रुतगामी सड़कों, पुलों और पहुंचविहीन गांवों की सड़कों को प्राथमिकता देते हुए 31 अगस्त तक नए कार्यों के प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्य पूरा होने के बाद उन्हें संबंधित विभागों अथवा नगरीय निकायों को तत्काल हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, मंडलों के अधीक्षण अभियंता तथा संभागों के कार्यपालन अभियंता भी उपस्थित रहे।
