मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले, किसानों, आदिवासियों, उद्योग और आम जनता को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न

रायपुर, 31 दिसम्बर 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। इन फैसलों से तेंदूपत्ता संग्राहकों, लघु वनोपज संगठनों, किसानों, उद्योग जगत, राइस मिलर्स और आम नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा।

मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं—

▶ तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से ₹5,500 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी।

▶ कोदो–कुटकी–रागी को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए कार्यशील पूंजी देने की स्वीकृति दी गई।

▶ लघु वनोपज संघ को ब्याजमुक्त ऋण

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एकमुश्त ₹30 करोड़ का ब्याजमुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।

▶ 55.69 करोड़ के ऋण चुकाने का निर्णय

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी हेतु ₹55.69 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया। इससे राज्य पर सालाना लगभग ₹2.40 करोड़ ब्याज बोझ समाप्त होगा और ₹229.91 करोड़ की गारंटी देनदारी खत्म होगी।

▶ उसना मिलिंग प्रोत्साहन दोगुना

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि ₹20 से बढ़ाकर ₹40 प्रति क्विंटल की गई।

अब मिलरों को प्रोत्साहन हेतु न्यूनतम 3 माह की जगह 2 माह मिलिंग करनी होगी।

▶ औद्योगिक नीति 2024-30 में संशोधन

औद्योगिक विकास नीति में संशोधन कर निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन और नीति क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जाएगा।

▶ ऑटो एक्सपो में वाहनों पर 50% रोड टैक्स छूट

रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी।

▶ राइस मिलर्स को बड़ी राहत

कस्टम मिलिंग हेतु बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया।

▶ पुलिस मुख्यालय में नया पद स्वीकृत

पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए स्वीकृत।

▶ रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी 2026 से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।

सरकार का फोकस – विकास, सुशासन और आर्थिक सशक्तिकरण

मंत्रिपरिषद के ये फैसले राज्य की आर्थिक मजबूती, प्रशासनिक सुधार, किसानों और वनोपज संग्राहकों के हितों की रक्षा तथा औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।