जिला ब्यूरो चीफ/तोषन प्रसाद चौबे
केंद्र सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के तहत शुरू किया गया एग्री स्टैक पोर्टल इस वक्त किसानों के लिए सिरदर्द बन चुका है। पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड और किसान डेटा अपडेट नहीं हो रहा, जिसके कारण हज़ारों किसानों का पंजीकरण अधूरा रह गया है।
योजना का लाभ दूर की कौड़ी
PM-KISAN, फसल बीमा, और कृषि सब्सिडी जैसी योजनाओं में सीधा फायदा पहुंचाने के लिए Farmer ID बनाना अनिवार्य है, लेकिन पोर्टल पर e-Sign फेल, OTP न आना और सर्वर डाउन जैसी समस्याओं ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
गाँव-गाँव में गुस्सा
राज्य के कई जिलों में किसान CSC सेंटर और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। “तीन बार आया, हर बार बोले सर्वर डाउन है”, एक किसान ने नाराज़गी जताई।
छत्तीसगढ़ में नई उम्मीद
इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 अगस्त से डिजिटल क्रॉप सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इस सेवा के तहत किसान फसल पंजीयन, बीज-उर्वरक वितरण और सहायता योजनाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे। अधिकारी मानते हैं कि यह पहल प्रदेश में कृषि सेवाओं को और पारदर्शी बनाएगी, लेकिन किसानों की चिंता है कि अगर एग्री स्टैक जैसे पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें रहेंगी, तो नई सेवाओं का असर भी आधा रह जाएगा।
सरकारी लापरवाही या तकनीकी नाकामी?
विशेषज्ञ मानते हैं कि डेटा सिंक्रनाइज़ेशन और सर्वर क्षमता की कमी इस संकट की जड़ है। अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ, तो आगामी खरीफ और रबी सीज़न में योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
सरकार का दावा
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम काम कर रही है और जल्द ही पोर्टल पूरी तरह चालू हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रॉप सेवा को लेकर दावा है कि यह किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।
